打擊犯罪、掃除黑金是新政府的首要施政之一,上月十五日法務部公佈「掃除黑金行動方案」實施半年的成果。自去年六月到十二月十日止,全國各檢察機關共受理二千多件與黑金相關的案件,起訴民選首長及各級代表共三十人,查獲貪瀆金額超過新台幣二十五億九千多萬元。
其中較受社會矚目的案件如:台北縣林口鄉長蔡宗一、鶯歌鎮長許元和、林口鄉民代表會副主席周業豐等人,利用廢棄磚窯廠非法經營棄土場涉嫌貪瀆;南投縣長彭百顯涉嫌工程弊端、圖利案;新竹市長蔡仁堅涉嫌貪瀆案;新竹市議會議長鄭成光涉嫌侵占九二一賑災款等案,都在偵查中。
已經偵結起訴的案件則有,苗栗縣長傅學鵬、縣議員羅幸春、謝清泉涉嫌利用職務,圖取出國考察經費;股市大戶游淮銀涉嫌違反證券交易法案;立委林瑞圖涉及台北銀行詐欺超貸案;台南市長張燦鍙涉嫌運河整治工程舞弊案等。
行政院為杜絕黑道勢力藉著參政漂白、取得公職後謀取特權,也在十二月六日通過「公職人員選舉罷免法修正草案」,強化「排黑」條款,嚴格限制有黑金背景的人參選。
修正案中明定曾犯「組織犯罪防治條例」之罪,經判處徒刑以上確定者,終身不得登記參選公職;凡是受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者,不得登記為候選人。此外,政黨也有連帶責任,政黨若提名因賄選或以暴力介入選舉的候選人,經法院判決有罪者,所屬政黨將處以五十萬到五百萬的罰鍰。這項修正條文將影響多位中央民代的政治生命,如立委郭廷才、伍澤元等人,未來可能都將喪失參選資格。
朝野立委對行政院的排黑條款都持肯定態度,唯對判刑未確定者,就限制參選資格,是否剝奪人民參政權,認為需進一步商榷。
國民黨立院黨團書記長何智輝表示,國民黨贊成限制曾有組織犯罪和被一清專案列管者參選公職,但行政院對判決定義不清,有釐清的必要。
而早先已在立法院審議的農漁會法修正草案,十二月下旬經過在野聯盟多次協商,初步同意適度放寬農漁會會員及農事、漁民小組長的候選資格,但嚴格限制理監事及總幹事的參選資格。規定凡在農漁會或其他金融機構借款有一年以上延滯本金或利息繳納者,即使當選理監事或總幹事,也要撤消。不過,目前該法尚未經立法院通過,仍在排隊中。
法務部展現了「拍蒼蠅也打老虎」的成績,刑事警察局在掃盪不法份子上也有斬獲。十一月初在上海遭大陸公安逮捕拘禁、後被驅逐出境的四海幫幫主楊光南,被刑事局幹員在澳門機場過境室逮捕,押解返台偵訊。楊光南因涉嫌開設地下錢莊、暴力討債,遭通緝後潛逃大陸被警方列為治平專案檢肅對象。
各縣市地檢署也傳來捷報,台東地檢署偵辦縣議員涉嫌利用社團補助款和小型工程貪污案,檢察官起訴現任議長、副議長及現任議員十九人,以及前二屆議員總共四十一人,起訴民代人數創司法紀錄。彰化地檢署偵辦總統大選賄選案,將員林鎮長等二百多人依違反選罷法提起公訴,分別求處三年至二個月不等徒刑。
雖然掃除部份黑金已獲得具體績效,但法務部仍要求檢調人員嚴守程序正義,尊重人權保障,以獲取民眾對掃黑的支持。對於定罪率偏低的公務員圖利罪,法務部也要求各檢察署要審慎採證認定,以免影響公務員勇於任事的行政效率。