立法院六月十六日通過國民黨所提出的新工時案,從明年一月開始,勞工基本工時將由原先的每週四十八小時驟降六小時,調整為每週四十二小時。
根據經建會統計,新工時制度實施後,企業的薪資成本每年將增加一千七百七十六億元,但因大部分大型企業早已實施隔週休二日制,影響不大,然而目前中小企業平均每週工時超過四十四小時,將面臨極大的衝擊。
勞委會主委陳菊也坦承,站在勞委會的立場,工時縮短當然符合勞工權益,但工時的縮短如果對傳統產業產生衝擊,也非勞工之福。
全國工業總會就在二十三日召開理監事會議,同聲譴責立法院,呼籲政府必須加強輔導傳統產業,以實施變形工時、取消基本工資、延緩緊縮外勞配額、調整國定假日等配套措施,幫助企業度過突來的衝擊。
由於外傳行政院可能考慮實施配套措施,多個勞工團體也出面抗議,表明不願意「賺得工時,賠掉工資」的立場。
立法院方面,民進黨籍立委李文忠等人亦出面召開記者會,批評國民黨利用在立法院的絕對優勢通過「加碼」法案。他們擔心,勞基法修正工時案只是一個開始,待審中的老人福利津貼、公教人員退休金等重大福利法案,都會面臨同樣的問題,長此以往,並非社稷之福。
在工時案所引起的爭議中,最引人矚目的是,過去國民黨長期關切國內產業發展與企業利益,但在成為在野黨後,態度驟然轉變,引起外界「為反對而反對」的質疑。
另外,行政院對國民黨版的工時案未提出覆議,亦遭「未戰先降」之譏。輿論甚至質疑,行政院將成為立法院的執行單位。
針對外界的批評,國民黨籍的立法院長王金平表示,陳水扁主張全民政府,未與其他黨派組成聯合政府,與立法院的協商就益形重要。雖然立院協商機制已經法制化,之前的重大議案如總質詢時間、宗教直航等,都能協商解決,但此工時議題,新政府只找勞資雙方協商,並未將案子送到立院讓國民黨立委也參與討論,法案遭到否決、通過另版法案,在所難免。
在陳水扁政府上台之前,立法權與行政權間是否相互扞格而影響政府施政,就是各界觀察的重點。縮減勞工工時一案引發之爭議,若能成為前車之鑑,讓未來朝野各政黨間增強互動,求得共識,將是全民的期望。